निर्वाचनमा जाँदा जनताबाट तिरस्कृत प्रदेश सरकारको चुनावमा भाग नलिने बरु आफू सरकारमा गए प्रदेश संरचनाविरुद्धका लागि लड्ने लोकप्रिय कुरा बताएर चुनावमा गए । चुनावमा उनको पार्टीले कल्पना नभएको सफलता हात पार्दै संसद्मा छिर्न सफल भयो, त्यो पनि चौथो ठूलो शक्तिका साथ । गृह मन्त्रालय लिएर उनी सरकारमा पनि गए । जसरी उनी उदाएका थिए, विगत त्यति स्वच्छ र सुखद रहेनछ । उनको नागरिकता, पासपोर्ट र सहकारीसम्बन्धी काण्ड यति बलियो भएर प्रमाणसहित आयो कि यसले उनलाई क्रमशः गलाउँदै लैजान थाल्यो । यसलाई ढाकछोप गर्न प्रखर वाक्कला भएका लामिछानेलाई पनि धौधौ भयो र नागरिकताको केसमा चिप्लिए । यही काण्डले उनको सांसद पद गयो र पुनः चुनाव लडेर जितेर संसद्मा छिर्नेसम्मका घटनाहरू घटे ।
सरकार, संसद्, छानबिनका निकाय र सुरक्षा निकायको शङ्कामा रहिरहेका उनी यतिबेला अर्को फन्दामा परेका छन् । सर्वसाधारण जनताको सहकारी रकम ठगीमा उजुरी परेपछि र उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेसको अडानपछि संसदीय छानबीन समिति नै बन्यो । समितिले लामिछानेलाई दोषी देखाएर छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दियो । अन्ततः उनी पक्राउ परेपछि अहिले प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको निर्देशनमा हिँडिरहेका छन् । उनको पक्राउपछि रास्वपाले सम्पूर्ण शक्ति पोखरामा केन्द्रित गर्यो । दिनहुँ धर्ना, कोणसभा र दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर लामिछाने छाड्नुपर्ने र ओली सरकार ढल्नुपर्ने जिद्दी कसिरहेको छ । प्रक्रियागत तरिकाले केस अघि बढ्नुपर्नेमा भाँजो हाल्न, अदालत र स्वतन्त्र छानबिनका प्रक्रियामा अवरोध गर्न, प्रभाव पार्न र सर्वसाधारणलाई अन्योलमा राख्न रास्वपाले गरेको प्रदर्शन ठीक होइन भन्ने जनमत बलियो छ ।
लामिछाने पक्षबाट अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेमा सरकारविरुद्ध विषवमन गर्दै सम्पूर्ण शक्ति प्रदर्शन गर्नु सुपाच्य छैनन् । यदि लामिछाने दोषी होइन रहेछन् भने अहिलेको प्रक्रियाले अदालतले सकारात्मक फैसला गर्छ र उनले सधैंका लागि सफाइ पाउँछन् । यदि दोषी नै रहेछन् भने उनले आफूले गरेको कर्तुतको सजाय पाउनेछन् र उनले सधैंका लागि राजनीतिबाट हात धुनेछन् । रास्वपाले त यतिबेला सहकारीपीडितलाई, सरकारलाई, सुरक्षा निकायलाई र अदालतलाई सहयोग गर्ने समय हो । नबिराउनु, नडराउनु भन्ने त उखानै छ । यसमा दोषी को हो, सरकार पक्ष वा लामिछाने ? यसको निष्पक्ष छानबिन गरी यथाशीघ्र सत्यतथ्य जान्न जनता आतुर छन् ।