राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। सभापति लामिछानेले पेस गरेको निवेदन उच्च अदालत पोखरामा दर्ता भएको छ।
कास्की जिल्ला अदालतले २५ पुसमा थुनछेक सम्बन्धी सुनुवाइको आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरेकोमा चित्त नबुझी उनले उच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
जिल्ला अदालत पोखराले आफुलाई रिहा गर्न ६० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर बेरितको आदेश गरेकाले बदर गरि दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा रिहा गर्न उनले माग गरेका छन्। साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरि पाउँ भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन।
लामिछानेका सहयोगी प्रमोद न्यौपानेले उच्चमा पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको हो।